मोदी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत विस्तार, नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा की पहुंच पर विशेष जोर दिया गया है.
2014 के बाद शिक्षा नीति का फोकस केवल विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, कौशल, शोध, भारतीय भाषाओं, बहुविषयक शिक्षा और वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्थानों की उपस्थिति बढ़ाने पर भी रहा।
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