डॊ. सौरभ मालवीय
जिस प्रकार स्वच्छ तन में स्वच्छ मन रहता है, ठीक उसी प्रकार स्वच्छ स्थान पर स्वस्थ लोग रहते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। गंदगी के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कई बार ये रोग महामारी का कारण भी बन जाते हैं। रोगों के कारण मनुष्य दुर्बल तो होता ही है, साथ ही धन और समय की भी हानि होती है। राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके जन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य गली-मुहल्लों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों तथा अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखना है। यह अभियान प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन इसमें भागीदार बन सकते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों में से कुछ समय निकालकर देश में स्वच्छता संबंधी कार्यों में योगदान दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1999 से केंद्र सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन कर पूर्ण स्वच्छता अभियान आरंभ किया था। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन किया गया था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अभियान के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांधीजी के दो सपनों भारत छोड़ो और स्वच्छ भारत में से एक को साकार करने में लोगों ने सहायता की। अपितु स्वच्छ भारत का दूसरा सपना अब भी पूरा होना शेष है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करें। प्रधानमंत्री ने देश की सभी पिछली सरकारों और सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा स्वच्छता को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार का नहीं है, यह काम तो देश के 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना है जो भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं। स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। लोगों को ठान लेना चाहिए कि वह न तो गंदगी करेंगे और न ही करने देंगे। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार साफ-सफाई न होने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 6500 रुपये व्यर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत सवच्छ भारत जन स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालेगा और इसके साथ ही गरीबों की गाढ़ी कमाई की बचत भी होगी, जिससे अंतत: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने लोगों से साफ-सफाई के सपने को साकार करने के लिए इसमें हर वर्ष 100 घंटे योगदान करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाने की अहमियत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देशभक्ति और जन स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्धता से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा मृदला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अम्बानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसी नौ हस्तियों को आमंत्रित किया गया कि वे भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, इसके चित्र सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्य नौ लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, ताकि यह एक श्रृंखला बन जाएं। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर हैश टैग #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया।
देश के सामने अस्वच्छता एक बड़ी समस्या है। खुले में शौच के कारण महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें रात की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके कारण उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। वे कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं। खुले में शौच के कारण महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं भी होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रथम 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शौचालयों की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने कहा था- क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी मां और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है? गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं उतरता है, तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती हैं। उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होगी, क्या हम अपनी मां और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं?
इसी प्रकार उन्होंने 2014 के जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव अभियान के दौरान स्कूलों में शौचालयों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था- विद्यालयों में शौचालयों की कमी के कारण छात्राओं को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। वे अशिक्षित रहती हैं। हमारी बेटियों को गुणवत्ता की शिक्षा का समान अवसर भी मिलना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। यह अभियान शहरों और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना है। इसके साथ ही प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना है, जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना कठिन है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल आदि पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे से जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना है। इसे स्वच्छता के साथ-साथ धन उपार्जन भी होगा।
स्कूलों में भी स्वच्छ्ता के लिए अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान भारत का प्रारंभ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में भाग भी लिया था।
स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण भी कराया गया और विजेता शहरों को पुरस्कार भी दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के तत्वाधान में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आयोजन किया था। इसमें 4203 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया। इसके अंतर्गत 2700 मूल्यांकन कर्मियों ने पूरे देश के 40 करोड़ लोगों से संबंधित स्थानीय निकायों का सर्वेक्षण किया। इसके लिए 53.58 लाख स्वच्छता ऐप डाउनलोड किए गए तथा 37.66 लाख नागरिकों के फीडबैक का संग्रह किया गया। नागरिकों के फीडबैक तथा सेवा स्तर में हुई प्रगति में से प्रत्येक को 35 प्रतिशत की भारिता दी गई है, जबकि प्रत्यक्ष निरीक्षण को 30 प्रतिशत की भारिता दी गई है। यह कार्यक्रम 4 जनवरी 2018 से 10 मार्च 2018 तक जारी रहा। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ नगर होने का सम्मान मिला। इसी राज्य के भोपाल को दूसरा स्थान मिला। चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। राज्यों में सबसे अधिक स्वच्छ रहने वालों में झारखंड पहले स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रीय स्तर के कुल 23 और जोनल स्तर के 20 पुरस्कार घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार इससे पूर्व भी इस प्रकार के सर्वेक्षण किए गए थे। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था तथा इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2016 में 73 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था। इसमें मैसूर को सर्वाधिक स्वच्छ नगर होने का श्रेय प्राप्त हुआ था।
देश में स्वच्छ भारत अभियान के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सुलभ और सुरक्षित शौचालयों के कारण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। लोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। लोग यहां-वहां कूड़ा कचरा फेंकने की बजाय कूड़ेदान का प्रयोग करने लगे हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी अब सच्छता दिखाई देने लगी है। स्कूली बच्चे और कॊलेज के छात्र भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। वे रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचा रहे हैं।
विदेशों में भी स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा होने लगी है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनी सरकार का समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि साफ पानी को सुरक्षित रखना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना पूरी दुनिया के सामने आम चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर देश प्रयास करेगा।
माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है. उन्होंने ट्वीट किया- नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत सरकार ने स्वच्छता में सुधार की दिशा में अहम भूमिका निभाई है. अब स्वच्छ भारत को सफल बनाने का समय है।
निसंदेह, स्वच्छ भारत अभियान शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगों के जीवन को सुखद और समृद्ध बनाएगा।
जिस प्रकार स्वच्छ तन में स्वच्छ मन रहता है, ठीक उसी प्रकार स्वच्छ स्थान पर स्वस्थ लोग रहते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। गंदगी के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कई बार ये रोग महामारी का कारण भी बन जाते हैं। रोगों के कारण मनुष्य दुर्बल तो होता ही है, साथ ही धन और समय की भी हानि होती है। राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके जन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य गली-मुहल्लों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों तथा अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखना है। यह अभियान प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन इसमें भागीदार बन सकते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों में से कुछ समय निकालकर देश में स्वच्छता संबंधी कार्यों में योगदान दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1999 से केंद्र सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन कर पूर्ण स्वच्छता अभियान आरंभ किया था। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन किया गया था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अभियान के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांधीजी के दो सपनों भारत छोड़ो और स्वच्छ भारत में से एक को साकार करने में लोगों ने सहायता की। अपितु स्वच्छ भारत का दूसरा सपना अब भी पूरा होना शेष है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करें। प्रधानमंत्री ने देश की सभी पिछली सरकारों और सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा स्वच्छता को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार का नहीं है, यह काम तो देश के 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना है जो भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं। स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। लोगों को ठान लेना चाहिए कि वह न तो गंदगी करेंगे और न ही करने देंगे। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार साफ-सफाई न होने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 6500 रुपये व्यर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत सवच्छ भारत जन स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालेगा और इसके साथ ही गरीबों की गाढ़ी कमाई की बचत भी होगी, जिससे अंतत: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने लोगों से साफ-सफाई के सपने को साकार करने के लिए इसमें हर वर्ष 100 घंटे योगदान करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाने की अहमियत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देशभक्ति और जन स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्धता से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा मृदला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अम्बानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसी नौ हस्तियों को आमंत्रित किया गया कि वे भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, इसके चित्र सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्य नौ लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, ताकि यह एक श्रृंखला बन जाएं। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर हैश टैग #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया।
देश के सामने अस्वच्छता एक बड़ी समस्या है। खुले में शौच के कारण महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें रात की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके कारण उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। वे कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं। खुले में शौच के कारण महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं भी होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रथम 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शौचालयों की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने कहा था- क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी मां और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है? गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं उतरता है, तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती हैं। उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होगी, क्या हम अपनी मां और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं?
इसी प्रकार उन्होंने 2014 के जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव अभियान के दौरान स्कूलों में शौचालयों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था- विद्यालयों में शौचालयों की कमी के कारण छात्राओं को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। वे अशिक्षित रहती हैं। हमारी बेटियों को गुणवत्ता की शिक्षा का समान अवसर भी मिलना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। यह अभियान शहरों और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना है। इसके साथ ही प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना है, जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना कठिन है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल आदि पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे से जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना है। इसे स्वच्छता के साथ-साथ धन उपार्जन भी होगा।
स्कूलों में भी स्वच्छ्ता के लिए अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान भारत का प्रारंभ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में भाग भी लिया था।
स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण भी कराया गया और विजेता शहरों को पुरस्कार भी दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के तत्वाधान में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आयोजन किया था। इसमें 4203 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया। इसके अंतर्गत 2700 मूल्यांकन कर्मियों ने पूरे देश के 40 करोड़ लोगों से संबंधित स्थानीय निकायों का सर्वेक्षण किया। इसके लिए 53.58 लाख स्वच्छता ऐप डाउनलोड किए गए तथा 37.66 लाख नागरिकों के फीडबैक का संग्रह किया गया। नागरिकों के फीडबैक तथा सेवा स्तर में हुई प्रगति में से प्रत्येक को 35 प्रतिशत की भारिता दी गई है, जबकि प्रत्यक्ष निरीक्षण को 30 प्रतिशत की भारिता दी गई है। यह कार्यक्रम 4 जनवरी 2018 से 10 मार्च 2018 तक जारी रहा। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ नगर होने का सम्मान मिला। इसी राज्य के भोपाल को दूसरा स्थान मिला। चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। राज्यों में सबसे अधिक स्वच्छ रहने वालों में झारखंड पहले स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रीय स्तर के कुल 23 और जोनल स्तर के 20 पुरस्कार घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार इससे पूर्व भी इस प्रकार के सर्वेक्षण किए गए थे। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था तथा इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2016 में 73 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था। इसमें मैसूर को सर्वाधिक स्वच्छ नगर होने का श्रेय प्राप्त हुआ था।
देश में स्वच्छ भारत अभियान के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सुलभ और सुरक्षित शौचालयों के कारण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। लोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। लोग यहां-वहां कूड़ा कचरा फेंकने की बजाय कूड़ेदान का प्रयोग करने लगे हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी अब सच्छता दिखाई देने लगी है। स्कूली बच्चे और कॊलेज के छात्र भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। वे रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचा रहे हैं।
विदेशों में भी स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा होने लगी है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनी सरकार का समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि साफ पानी को सुरक्षित रखना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना पूरी दुनिया के सामने आम चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर देश प्रयास करेगा।
माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है. उन्होंने ट्वीट किया- नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत सरकार ने स्वच्छता में सुधार की दिशा में अहम भूमिका निभाई है. अब स्वच्छ भारत को सफल बनाने का समय है।
निसंदेह, स्वच्छ भारत अभियान शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगों के जीवन को सुखद और समृद्ध बनाएगा।
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